सहकारी संस्थासाठी अटल अर्थसहाय्य योजना :

प्रस्तावना :- सहकार पणन व वस्त्रोदयोग विभाग संकीर्ण-1018/प्र.क्र.126/18-स, दिनांक 02/01/2019 रोजीच्या शासननिर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना लागू करण्यांत आली असून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची नेमणूक करण्यांत आलेली आहे.

योजनेचा उददेश :-   सहकार विभागाच्या माध्यमातून कृषी व बिगर कृषी क्षेत्राशी संबंधीत विविध नाविण्यपूर्ण व्यवसाय / प्रकल्प प्रोत्साहन देऊन कार्यान्वीत करून, पर्यायाने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करून, ग्रामीण विकासास सहाय्यभूत ठरण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थाकरीता “अटल अर्थसहाय्य” योजना राबवीण्यांत येत आहे. योजनेचे प्रमुख उदिष्टे खालील प्रमाणे

• शेतक-यांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करून मुल्यवर्धन करणे.
• शेतमाल उत्पादनांतून शेतक-यांचा नफा वाविण्यासाठी तसेच शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्या त्या भागात शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी यास प्रात्साहन देणे.
• जागतिक बाजारेपेठेत कृषी व पूरक उदयोगांस वाव असलेले उदयोग सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
• राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत तरूणांनी सहकारी संस्थामार्फत कृषी क्षेत्राशी व स्थानिक गरजेशी संबंधीत सेवा, व्यवसाय व उदयोग उभे करणे.
• सहकारी संस्थांच्या पुढाकारातून प्राथमिक प्रक्रिया, शेतमाल साठवणूक, दुय्यम प्रक्रिया, शेतमाल वाहतूक, कृषी निविष्ठा पुरवठा, शुध्द पाणी पुरवठा व अन्य नाविण्यपूर्ण सुगी पश्चात कृषी व्यवसाय सुरू करण्यास  प्रोत्साहन देवून त्याव्दारे आर्थीक दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे.
• अर्थसहाय्याचे स्वरूप  :- सदर योजनेंतर्गत, पात्र लाभार्थी सहकारी संस्थेस प्रकल्प किंमतीच्या अंदाजित रक्कमेपैकी सहकारी संस्थेकडून 12.50% स्वनिधी म्हणून गुंतवणूक असेल, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय / प्रकल्प किंमतीच्या 12.50% कर्ज उपलब्ध करण्यांत येईल व प्रकल्प किंमतीच्या 75% रक्कम अनुदान स्वरूपात सहकारी संस्थांना वितरीत करण्यांत येईल.व्यवसाय प्रस्तावांना मंजुरीची कार्यपध्दती योजनेअंतर्गत पात्र सहकारी संस्थांच्या व्यवसाय प्रस्तावांचे मंजुरीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर मा.मंत्री (सहकार) यांचे अक्ष्यतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यांत आलेली आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीसह प्राप्त होणा-या प्रस्ताना राज्यस्तरीय समिती मार्फत मान्यता प्रदान करण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत येते.

     जलसमृध्दी (अर्थमुव्हसथ) यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना :

प्रस्तावना :- मृद व जलसंधारण विभाग जशिअ-1017/प्र.क्र.522/जल-7, दिनांक 02/01/2018 रोजीच्या शासननिर्णयान्वये, जलसमृध्दी (अर्थमुव्हसथ) यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना लागू करण्यांत आली असून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची नेमणूक करण्यांत आलेली आहे.

योजनेचा उददेश :-   राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण / शेतकरी उत्पादन संघ / नोंदणीकृत शेतकरी गट /  बेरोजगारांची सहकारी संस्था यांचे मार्फत जलयुक्त शिवार अभियान /जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी शासना मार्फत “जलसमृध्दी (अर्थमुव्हसथ) यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना” कार्यान्वीत करण्यांत आली आहे.

व्याज अर्थसहाय्याचे स्वरूप :- पात्र लाभार्थीस / संस्थेस बँक /वित्तीय संस्थेकडून उत्खनन यंत्र सामुग्री कर्ज मंजुर करण्यांत येईल व अशा कार्जाची कमाल मर्यादा रू. 17.60 लाख असेल. त्यानुसार पाच वर्षामध्ये शासना मार्फत प्रती लाभार्थी कमाल व्याज परतावा रू. 5.90 लक्ष इतकरी अनुज्ञेय राहील.  शासनामार्फत अदा करण्यात येणा-या व्याजाची रक्कम रु.5.90 लाख असेल व सदरील रक्कम 5 वर्ष कालवधीमध्ये समान हफ्त्यात रक्कम रु.9833/- प्रमाणे प्रती लाभार्थ्यांना वर्ग करण्यात येत आहे.

महाफार्म (MAHAFARM) :

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाशी संलग्न सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पदाक कंपनी, महिला गट इत्यांदीं संस्थांमार्फत उत्पादीत करण्यांत येणा-या विविध उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी त्यांना हक्काचे व्यसपीठ निर्माण व्हावे, यासाठी महामंडळाने महाफार्म या नांवाने स्वत: चा ब्रॅड निर्माण केला आहे. या माध्यमातून सदर संस्थांनी उत्पादीत केलेला माल विक्री करणे, त्याचे मार्केटींग करण्याचे कार्य महामंडळा मार्फत करण्यांत येत आहे. यामुळे या संस्थांच्या उत्पादनांना राज्यस्तरीय बाजारपेठेत स्थान मिळणे शक्य झाले आहे. भविष्यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सदर उत्पादने पोंहचवण्याचे उदिष्ट आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा कृषी-व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन कार्यक्रम प्रकल्प (स्मार्ट) – :

नव्याने मंजूर झालेल्या सरकारमधील प्रमुख भागीदार स्मार्ट नावाचा प्रकल्प. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक बँक 700 कोटी रुपये खर्च करण्याची व्यवस्था करत आहे.एमसीडीसीकडे स्वतंत्र प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट असेल ज्यामार्फत अ) उत्पादनक्षम भागीदारी ब) क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना) क) बाजारपेठेत प्रवेश योजना ड) नाविन्यपूर्ण भागीदारी ई) उद्योगांचा विकास आणि व्यवसायातील उपक्रमांना तांत्रिक सहाय्य f) वित्तपुरवठा प्रवेश) क्षमता वाढविण्याच्या क्रिया इ. प्रकल्पांतर्गत पीएसी / सहकारी संस्थांची ओळख पटविली जाईल.

कृषी पर्यटन प्रशिक्षण

Ø कृषी पर्यटन केंद्राचा आर्थिक विकास

Ø ग्रामीण भागात उद्यमशीलता व कौशल्य विकास

Ø ग्रामीण भागात कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे

Ø सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट यांचे आर्थिक बळकटीकरण व रोजगार निर्मिती करणे

Ø कृषी पर्यटन व कृषी पुरक प्रक्रिया उदयोगांना कर्ज व गुंतवणूकीच्या स्वरूपात वित्त पुरवठ्याबाबत मार्गदर्शन करणे

कृषी पर्यटन प्रशिक्षणाचे विषय :

Ø कृषी पर्यटन उद्योगातील वाव व संधी

Ø कृषि पर्यटन क्षेत्रात उदयोग उभारणीसाठी व्यक्तीमधील अंगीकृत गुणांची ओळख आणि व्यवसायाची निवड

Ø केंद्र व राज्य शासन यांच्या कृषि पर्यटनाबाबत विविध योजना

Ø कृषि पर्यटन उद्योगासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे व परवाने

Ø कृषि पर्यटनासाठी प्रकल्प अहवाल, बँक कर्ज प्रस्ताव व अनुषंगीक बाबी व कृषी पर्यटन केंद्राना प्रत्यक्ष भेट

Ø कृषी पर्यटन व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी एमसीडीसीची विपणन व्यवस्था

Ø यशस्वी कृषी पर्यटक केंद्रांच्या यशोगाथा

कॉपशॉप योजना :

महामंडळामार्फत मार्केटींग करण्यात येणा-या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कायमस्वरूपी विक्री व्यवस्थापन करण्याच्या उददेशाने राज्यात विविध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शॉप उभारणी करण्यांत येत आहे. यामुळे सहकारी संस्थांनी उत्पादीत केलेली उत्पादने स्थानिक पातळीवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. सध्यस्थितीस प्रायोगीक तत्वार राज्यात विविध कार्यकारी सोसायटींच्या माध्यमातून 150 शॉप उभारण्यात आले आहेत. त्यांला ग्राहकांचा चांगला प्रतीसाद मिळत आहे. भविष्यामध्ये याची व्यप्ती वाढविण्याचा महामंडळाचा मानस आहे.

प्रशिक्षण कार्यक्रम

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे अंतर्गत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. त्यामध्ये उत्पादीत कृषि मालासाठी शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करणे, शास्त्रोक्त पध्दतीने निविष्ठा पुरवठा करणे, कृषिमालाचे मुल्यवर्धन कऱणे, नाशवंत शेतमालाची प्रक्रिया करणे, त्यासाठी शेतक-यांची संघटन शक्ती मजबुत करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. “जे विकेल ते पिकेल” त्यासाठी ग्रामीण भागात क्षमता विकसित करुन त्यातील संधीची ओळख करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या,सहकारी संस्था, शेतकरी, युवक यांच्यासाठी विविध नाविन्यपुर्ण विषयांचे 03 ते 05 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असते.

• महामंडळास प्राप्त मानांकने :-

 1. नाबार्डमार्फत पॅापी अंतर्गत अधिकृत प्रशिक्षण यंत्रणा म्हणुन महामंडळाची निवड

2. भारत सरकारच्या कृषि कौशल्य विकास परिषद यांची महामंडळ ही मान्यता प्राप्त संस्था

3. नाबार्डमार्फत राज्यातील विविध पॅापीं प्रकल्प अंतर्गत स्थापन शेतकरी उत्पादक कंपन्यासाठी महामंडळाची “रिसोर्स सपोर्ट एजंसी(RSA)” म्हणुन निवड

 4. वेगवेगळी शासकीय प्रशिक्षणे घेण्यास मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था

• प्रशिक्षणाचा उद्देश :-

1. सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचतगट, यांचे  व्यावसायीक व्यवस्थापन, आर्थिक बळकटीकरण व रोजगार निर्मिती करणे.
2. शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्थांना कर्ज व गुंतवणूकीच्या स्वरुपात वित्त पुरवठ्याबाबत मार्गदर्शन करणे.
3. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पिकविलेल्या शेतमालाचे मुल्यवर्धन व उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे.
4. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ऑनलाईन तसेच शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध  करुन  देणे.
5. वेगवेगळ्या यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रत्यक्ष भेटी देवुन त्यांचा अभ्यास करणे.
6. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निर्यात वृध्दीबाबत मार्गदर्शन करणे.
7. ग्रामीण युवकांमध्ये उद्यमशिलता, कौशल्य विकास करणे.
8. शेतमाल विक्री व खरेदी व्यवस्थापन, बाजार व पायाभुत सुविधा विकास
9. शास्त्रोक्त पध्दतीने गोदाम बांधकाम, धान्य, प्रतवारी व साठवणुक व्यवस्थापन.
10. उद्योग वाढीसाठी पॅकेजिंग, लेबलिंग, आवश्यक प्रमाणपत्रे व परवाने यांचे महत्व.

• कालावधी :-

निवासी प्रशिक्षण हे तीन ते पाच दिवसांकरीता आयोजित कऱण्यात येतात.

प्रशिक्षण विभागामार्फत दि. 31मार्च 2021रोजी पर्यंत विविध नाविन्यपुर्ण विषयांवर एकुण 36 निवासी व 19 ऑनलाईन वेबिनारच्या माध्यमातुन प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या प्रशिक्षणाचा लाभ एकुण 1456 प्रशिक्षणार्थींनी घेतला आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती /नाबार्डपॉपी योजना:

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे माध्यमातून ग्रामिण भागातील सहकारी संस्थामार्फत उत्पादीत शेतमालाचे मुल्यवर्धन, विपणन व पर्यायी बाजार व्यवस्था उपलब्ध होण्याच्या उदिष्टाने राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच कंपनी संचालकांना प्रशिक्षण देणे, बाजारपेठेशी जोडणी करणे व उत्पादीत होणा-या शेतमालाचे मुल्यवर्धन करून "महाफार्म" ब्रॅन्ड अंतर्गत विक्री व्यवस्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी नाबार्ड मार्फत महामंडळास अर्थसहाय्य उपलब्ध होत आहे.महामंडळाचे माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतमालाचे मुल्यवर्धन, विपणन व पर्यायी बाजार व्यवस्था उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने FPC निर्मिती करण्यांत आली आहे. सन 2018-19 मध्ये एकुण 5 शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेची कार्यवाही सुरू आहे. सन 2019-20 मध्ये वर्षात एकुण 25 FPC स्थापनेचा लक्षांक आहे.

कृषी निविष्ठा पुरवठा व्यवस्थापन उपक्रम

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांचे मार्फत ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी / शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना कृषी निविष्ठा व सेवा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. महामंडळाला कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कडुन राज्य ठोक खते विक्री परवाना (LCFD 100169) प्राप्त झाला असुन इफ्फको, क्रिभको या कंपन्या महामंडळामार्फत विविध विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी / शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना कृषी निविष्ठा व सेवा पुरविण्यास तयार आहेत. महामंडळाच्या माध्यमातुन विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी / शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे मार्फत शेतकरी सभासदांना पुरविण्यात येणा-या कृषी निविष्ठाची सेवा प्रथम वर्ष २०२० – २०२१ या वर्षाकरिता नगदी स्वरुपात ना नफा ना तोटा या तत्वावर देण्यात येणार आहे.